लोकसभेचे पावसाळी अधिवेशन सुरू आहे. या अधिवेशनात दिल्ली विधेयकावरुन जोरदार चर्चा सुरू आहेत. १ ऑगस्ट रोजी दिल्ली सेवा विधेयक मांडण्यात आले. हे विधेयक लोकसभेत ३ ऑगस्ट रोजी आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आले आहे. आता हे विधेयक आज राज्यसभेत मांडले जाणार आहे. याबाबत आम आदमी पक्षाने आपल्या राज्यसभा सदस्यांना तीन ओळींचा व्हीप जारी केला आहे. यामध्ये त्यांना ७ आणि ८ ऑगस्ट रोजी सभागृहात उपस्थित राहण्यास सांगण्यात आले आहे.
आम आदमी पक्षाने जारी केलेल्या व्हिपमध्ये म्हटले आहे की, राज्यसभेतील आम आदमी पक्षाच्या सर्व सदस्यांना ७ ऑगस्ट ते ८ ऑगस्ट २०२३ या कालावधीत सभागृहात उपस्थित राहून पक्षाच्या भूमिकेला पाठिंबा देण्याची विनंती करण्यात आली आहे. या विधेयकावर ‘आप’ला पाठिंबा देणाऱ्या काँग्रेसने आपल्या राज्यसभेच्या खासदारांना सोमवारी उपस्थित राहण्यासाठी तीन ओळींचा व्हिप जारी केला आहे. राज्यसभेतील काँग्रेसचे मुख्य व्हिप जयराम रमेश यांनी ४ ऑगस्ट रोजी व्हिप जारी केला होता. त्यात असे म्हटले आहे की राज्यसभेतील काँग्रेस पक्षाच्या सर्व सदस्यांना विनंती आहे की त्यांनी सोमवारी ७ ऑगस्ट २०२३ सकाळी ११ वाजल्यापासून सभागृह तहकूब होईपर्यंत सभागृहात उपस्थित राहून पक्षाच्या भूमिकेला पाठिंबा द्यावा.
रविवारी राज्यसभेत पक्षाच्या खासदारांनाही स्मरणपत्र पाठवण्यात आले. दिल्ली सरकारमधील वरिष्ठ अधिकार्‍यांच्या बदल्या आणि नियुक्त्यांवरील अध्यादेश बदलण्याचे विधेयक ३ ऑगस्ट रोजी विरोधी पक्षांनी बहिष्कार टाकल्यानंतर लोकसभेत आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आले.
दिल्ली सेवा विधेयकावरील चर्चेच्या समाप्तीनंतर, सोमवारी संध्याकाळीच विधेयक मंजूर करण्यासाठी मतदान होणार आहे. काँग्रेस नेते आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे वकील अभिषेक मनु सिंघवी राज्यसभेत विरोधकांच्या वतीने चर्चेला सुरुवात करू शकतात. अभिषेक मनु सिंघवी यांनी प्रशासकीय सेवांवरील नियंत्रणाशी संबंधित प्रकरणामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या ५ न्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोर दिल्ली सरकारचे प्रतिनिधित्व केले होते.
दिल्ली सेवा विधेयकापूर्वी दिल्लीचे अधिकार काढून घेण्याचा प्रयत्न करतंय सरकार, आम आदमी पार्टी, काँग्रेस आणि भाजपकडून प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. आपचे मंत्री गोपाल राय म्हणाले की, केंद्र सरकार जबरदस्तीने दिल्लीचे अधिकार काढून घेण्याचा प्रयत्न करत आहे. उद्या या विधेयकाविरोधात सर्व विरोधी पक्ष एकत्र येऊन आंदोलन करणार आहेत.
भाजप खासदार परवेश साहिब सिंह म्हणाले की , अरविंद केजरीवाल जेव्हा निवडणुकीत उभे होते तेव्हा त्यांना माहित होते की दिल्लीला राज्याचा नव्हे तर केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा देण्यात आला आहे. राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशाचे अधिकार वेगळे आहेत. या विधेयकाला विरोध करणे चुकीचे आहे, दुसरीकडे काँग्रेस नेते संदीप दीक्षित म्हणाले की, हे विधेयक लोकसभेत मंजूर होणार हे निश्चित होते, कारण तेथे सरकारकडे बहुमत आहे. लोकसभेप्रमाणेच राज्यसभेतही इतर काही पक्षांनी या विधेयकाला पाठिंबा दिल्यास ते मंजूर होईल.
